बाध्यकारी श्रम सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण

कैलाली । नेपालमा विद्यमान बाध्यकारी श्रम अन्त्यका लागि सरोकारवालाहरुले सुदुरपश्चिम सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन । राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, बाध्यकारी श्रम उन्मुलनका लागि पैरवी समूह र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको संयुक्त साझेदारी तथा सहकार्यमा नेपालमा बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी अवधारणा र पहिचान विषयक दुई दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रममार्फत् ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।

कैलालीको धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा सांसदहरु चुनकुमारी चौधरी, दीव्यश्वरी शाह र मालामति चौधरीले आ—आफ्ना अनुभव सुनाउदै एकीकृत कानून बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी प्रदेश सरकारको कानूनी व्यवस्था, आइएलओका नारायण भटराईले बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी सूचक र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, गणेश वि.के.ले नेपालमा बाध्यकारी श्रम र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र नागरिक सहकार्य र अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले कानूनी व्यवस्था सम्बन्धी प्रशिक्षण दिनु भएको थियो ।

प्रशिक्षणमा टे«ड यूनियन आन्दोलन, किसान संगठनहरु, कमैया तथा हलिया मुक्ति आन्दोलनका अगुवाहरु, बाध्यकारी श्रममा कार्यरत सामाजिक संघ÷संगठनहरुलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button